छत्तीसगढ़
CG NEWS:-सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल से मुलाकात, छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों पर चर्चा
CG NEWS:- दिल्ली प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में सहकारिता क्षेत्र में हुई प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी दी। बैठक में अपर मुख्य सचिव सहकारिता सुब्रत साहू और आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं कुलदीप शर्मा भी उपस्थित थे।
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मुख्य बिंदु:
- नवीन समितियों का गठन: राज्य में 232 दुग्ध, 257 मत्स्य और 152 लघु वनोपज सहकारी समितियों सहित कुल 641 नई समितियों का गठन किया गया है। इनमें से 512 समितियों का गठन केंद्रीय मंत्री की समीक्षा बैठक के बाद हुआ है।
- पैक्स का पुनर्गठन: राज्य में कार्यरत 2058 पैक्स का पुनर्गठन कर 532 नई पैक्स के गठन की प्रक्रिया जारी है।
- मॉडल बायलॉज का अंगीकरण: सभी 2058 पैक्स में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल बायलॉज को अपनाया गया है।
- एनडीडीबी के साथ एमओयू: 16 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ और एनडीडीबी के बीच एमओयू हस्ताक्षरित हुआ, जिसके तहत 17 जनवरी 2025 को दुग्ध महासंघ का प्रबंधन एनडीडीबी को सौंपा गया।
- दुग्ध सहकारिता योजना: प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक उन्नयन हेतु प्रथम चरण में 6 जिलों के 325 परिवारों को 650 दुधारू पशु प्रदान करने की योजना एनडीडीबी द्वारा बनाई गई है।
- अनाज भंडारण योजना: सहकारी क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना के तहत राज्य में 725 गोदामों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 665 पूर्ण हो चुके हैं।
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र: राज्य के 28 पैक्स में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 25 की स्थापना मंत्री की समीक्षा बैठक के बाद हुई है।
- कॉमन सर्विस सेंटर: राज्य में 2029 पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 1103 की स्थापना मंत्री की समीक्षा बैठक के बाद हुई है। इन पैक्स द्वारा अब तक ₹2.37 करोड़ का लेन-देन किया गया है।
- जैविक खेती को बढ़ावा: राष्ट्रीय जैविक सहकारी समिति और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी लघु वनोपज संघ के बीच एमओयू निष्पादित किया गया है, जिसके तहत संघ द्वारा जैविक समिति को 500 किलोग्राम ऑर्गेनिक शहद की आपूर्ति की प्रक्रिया जारी है।
- लघु वनोपजों का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन: राज्य में इमली, चिरौंजी, काजू, महुआ फूल, शहद, आंवला सहित 22 लघु वनोपजों का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त किया जा चुका है।
- एनसीसीएफ पोर्टल पर पंजीयन: सभी पैक्स का एनसीसीएफ पोर्टल पर पंजीयन कराया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य रहा है।
- माइक्रो एटीएम की उपलब्धता: सभी पैक्स में माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके माध्यम से धान उपार्जन के दौरान 3 माह में ₹116 करोड़ का लेन-देन किया गया है।
- प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र: सभी पैक्स में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से वर्ष 2024-25 में अब तक ₹1760.34 करोड़ से अधिक का लेन-देन किया गया है।
- कृषि ऋण वितरण: पैक्स द्वारा सदस्य किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ₹5 लाख तक का अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2024-25 में अब तक 15.21 लाख किसान सदस्यों को ₹7709 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है।
- धान उपार्जन: खरीफ वर्ष 2024-25 में 25.49 लाख किसानों से 149.25 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन कर ₹46,251.77 करोड़ का भुगतान किया गया है।
केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय से प्रमुख मांगें:
- पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना के तहत शेष 30 पैक्स और प्रस्तावित 500 नई पैक्स के लिए शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए।
- नाबार्ड के प्रशिक्षण संस्थान “बर्ड” की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाए, जिससे राज्य के सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण मिल सके।
- अल्पकालीन कृषि ऋणों के लिए नाबार्ड की रियायती पुनर्वित्त योजना के तहत पूरी राशि उपलब्ध कराई जाए।
- प्रदेश के गन्ना विक्रेता किसानों को त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी मासिक कोटे में छूट देते हुए अधिक शक्कर बेचने की अनुमति प्रदान की जाए।
- लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया के निर्माण हेतु एनसीडीसी से प्रदत्त टर्म लोन पर विलंबित अवधि के लिए अधिरोपित ब्याज की राशि ₹84.79 लाख को माफ किया जाए।
- अंतर्राष्ट्रीय सहकार
