Lok Sabha:-केरल का नाम अब ‘केरलम’ करने की तैयारी! लोकसभा में आज 4 बड़े बिल होंगे पेश, संसद में फिर गरमाएगा सियासी माहौल
Lok Sabha:-नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में सोमवार, 10 अगस्त को सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश करने जा रही है। लोकसभा के एजेंडे में आज चार अहम बिल शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा ‘केरल (अल्टरेशन ऑफ नेम) बिल, 2026’ को लेकर है, जिसके जरिए केरल का आधिकारिक नाम बदलकर ‘केरलम’ किए जाने का प्रस्ताव है। गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे।
इसके अलावा सरकार ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026, माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन बिल, 2026 और नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (संशोधन) बिल, 2026 भी लोकसभा में पेश करेगी।
Lok Sabha:-‘केरल’ से ‘केरलम’ होगा नाम?
केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2026 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे पहले केरल विधानसभा ने भी राज्य का नाम ‘केरलम’ करने के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया था। अब संसद में विधेयक पेश किए जाने के बाद इस प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होगा।
संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया संसद के माध्यम से पूरी की जाती है। विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश और संबंधित राज्य विधानसभा से उसके विचार प्राप्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया होती है।
Lok Sabha:-ट्रिब्यूनल सुधार बिल में क्या है?
कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026 पेश करेंगे। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता तथा सेवा शर्तों को लेकर व्यवस्था में अधिक एकरूपता और पारदर्शिता लाना है।
विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (National Tribunals Commission) के गठन का प्रस्ताव भी शामिल है। इसका उद्देश्य न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में सुधार करना है।
Lok Sabha:-खनन क्षेत्र से जुड़ा संशोधन विधेयक भी आएगा
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश करेंगे। यह कानून देश में खनिज संसाधनों के विकास और नियमन से जुड़ा प्रमुख केंद्रीय कानून है।
Lok Sabha:-NCDC कानून में संशोधन का प्रस्ताव
गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट, 1962 में संशोधन से जुड़ा विधेयक भी पेश करेंगे। NCDC सहकारी क्षेत्र में परियोजनाओं और वित्तीय सहायता से जुड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौजूदा कानून के तहत इसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के आधार पर कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, पशुधन और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
Lok Sabha:-FCRA बिल पर विपक्ष का विरोध
दूसरी ओर, प्रस्तावित FCRA संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह इस बिल का विरोध करेगी। विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक में इस मुद्दे पर रणनीति पर चर्चा किए जाने की बात सामने आई है।
सरकार का पक्ष है कि FCRA में प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य विदेशी चंदे से जुड़ी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है, जबकि विपक्ष इसे लेकर अपनी आपत्तियां जता रहा है।
Lok Sabha:-आज संसद में क्या-क्या महत्वपूर्ण?
लोकसभा में प्रस्तावित 4 प्रमुख विधेयक:
- केरल (अल्टरेशन ऑफ नेम) बिल, 2026 — केरल का नाम ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव
- ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026 — न्यायाधिकरणों की नियुक्ति और प्रशासन में सुधार
- माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन बिल, 2026 — खनन कानून में बदलाव
- नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन संशोधन बिल, 2026 — NCDC कानून में संशोधन
