CG News:-धीमे काम पर PWD सचिव का सख्त एक्शन! ठेकेदारों को नोटिस और ब्लैकलिस्टिंग की चेतावनी, कंठी घाट व NH-343 का किया निरीक्षण
CG News:-बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के दौरे पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बलरामपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव बंसल ने राष्ट्रीय राजमार्ग, सेतु निर्माण, सड़क एवं भवन निर्माण तथा विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी, वनमंडलाधिकारी आलोक बाजपेई और प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
CG News:- धीमी प्रगति पर नाराजगी, ब्लैकलिस्टिंग तक की चेतावनी
समीक्षा के दौरान कई परियोजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर सचिव ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने, ठेकेदारों के साथ समन्वय बढ़ाने और कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी कर आवश्यकता पड़ने पर ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए।
CG News:- कई महत्वपूर्ण सड़कों और भवनों की हुई समीक्षा
बैठक में बलरामपुर-रामानुजगंज-सनावल, कामेश्वरनगर, कपिलदेवपुर, गणेशमोड़, जनकपुर, रमेशपुर-शंकरपुर, चंपा-बाद तथा कुसमी-कोरंधा मार्ग सहित कई प्रमुख सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अलावा शासकीय महाविद्यालय भवन समेत विभिन्न अधोसंरचना परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
CG News:- बारिश से पहले काम पूरा करने के निर्देश
बैठक के बाद श्री बंसल ने राष्ट्रीय राजमार्ग-343 और कंठी घाट में निर्माणाधीन सड़क कार्यों का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश शुरू होने से पहले नाली निर्माण और जल निकासी से जुड़े सभी कार्य पूरे कर लिए जाएं ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।
CG News:- सड़क सुरक्षा और गुणवत्ता पर विशेष जोर
PWD सचिव ने कहा कि सड़क और पुल निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को सड़क सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने तथा सभी कार्यों को गुणवत्ता और समय-सीमा के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए।
सरकार की मंशा स्पष्ट है—जनता को बेहतर सड़क और अधोसंरचना सुविधाएं समय पर मिलें, इसके लिए जवाबदेही तय होगी और लापरवाही पर कार्रवाई भी होगी।
