Chhattisgarh Digital Justice System:-अब कागज नहीं, क्लिक से चलेगा इंसाफ! छत्तीसगढ़ में ई-चार्जशीट, ई-फॉरेंसिक और डिजिटल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बड़ी शुरुआत
Chhattisgarh Digital Justice System:-छत्तीसगढ़ में आपराधिक न्याय व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल में ‘नवीन आपराधिक कानूनों के माध्यम से डिजिटल न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाना’ विषय पर राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें गृह विभाग, न्यायपालिका, अभियोजन, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डिजिटल तकनीक सबसे महत्वपूर्ण आधार है। सरकार का लक्ष्य पुलिस, अभियोजन, फॉरेंसिक और न्यायपालिका को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर न्याय प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
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Chhattisgarh Digital Justice System:-पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मिलेगा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म
गृह मंत्री ने बताया कि राज्य में पहले से Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS), ई-साक्ष्य और न्याय श्रुति जैसी डिजिटल व्यवस्थाएं संचालित हैं। अब इन सभी प्रणालियों को आपस में एकीकृत किया जाएगा ताकि जांच एजेंसियों, अभियोजन और अदालतों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान तेज और सटीक हो सके।
उन्होंने कहा कि डिजिटल एकीकरण से मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, दस्तावेजों की पारदर्शिता बढ़ेगी और न्याय प्रक्रिया अधिक भरोसेमंद बनेगी।
Chhattisgarh Digital Justice System:-ई-चार्जशीट और ई-फॉरेंसिक से बदलेगी न्यायिक प्रक्रिया
गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया है। अब पारंपरिक कागजी प्रक्रिया की जगह डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है।
नई व्यवस्था के तहत—
- पुलिस डिजिटल माध्यम से ई-चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत करेगी।
- फॉरेंसिक रिपोर्ट ई-फॉरेंसिक प्रणाली के जरिए उपलब्ध होगी।
- ई-साक्ष्य के माध्यम से डिजिटल साक्ष्यों का सुरक्षित प्रबंधन किया जाएगा।
- न्याय श्रुति प्रणाली से न्यायालयों की कार्यवाही अधिक व्यवस्थित और तकनीक आधारित होगी।
Chhattisgarh Digital Justice System:-पहली बार एक मंच पर गृह विभाग और न्यायपालिका
विजय शर्मा ने कहा कि यह पहला अवसर है जब गृह विभाग और न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारी एक ही मंच पर एकत्र हुए हैं। कार्यशाला में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों, अभियोजन अधिकारियों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और NCRB के प्रतिनिधियों की भागीदारी रही।
उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय से नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा और आम लोगों को तेजी से न्याय मिल सकेगा।
Chhattisgarh Digital Justice System:-स्मार्ट मीटर विवाद पर कांग्रेस से पूछा सवाल
कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर कांग्रेस के घर-घर अभियान पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि स्मार्ट मीटर लगाने का अनुबंध किस सरकार के कार्यकाल में हुआ था। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले से हुए अनुबंध के बावजूद जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई है। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को जनता के बीच जाने से पहले इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि स्मार्ट मीटर समझौते की जिम्मेदारी किसकी थी।
