Chhattisgarh Rent Control Amendment Bill 2026:-छत्तीसगढ़ में किरायेदारी के नियम बदले: विधानसभा से भाड़ा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 पास, मकान मालिक और किरायेदार दोनों को मिलेगा बड़ा कानूनी संरक्षण

Chhattisgarh Rent Control Amendment Bill 2026:-छत्तीसगढ़ विधानसभा ने राज्य की किरायेदारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और विवादमुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है। नए संशोधन का उद्देश्य मकान मालिक (भवन स्वामी) और किरायेदारों के अधिकारों एवं दायित्वों को स्पष्ट करना है, ताकि दोनों पक्षों को बेहतर कानूनी संरक्षण मिल सके।

राज्य सरकार के अनुसार यह संशोधन बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और केंद्र सरकार के मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 की भावना के अनुरूप तैयार किया गया है। इससे किरायेदारी से जुड़े विवादों का त्वरित समाधान होगा और आवासीय किराया बाजार को भी मजबूती मिलेगी।

READ MORE:- E-20 पेट्रोल विवाद: रायपुर उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला, कार कंपनी को 21.60 लाख चुकाने का आदेश

Chhattisgarh Rent Control Amendment Bill 2026:-उत्तराधिकारियों पर भी लागू होंगे किरायेदारी के नियम

नए संशोधन के तहत किरायेदारी अनुबंध अब केवल मूल मकान मालिक और किरायेदार तक सीमित नहीं रहेगा। यदि किसी पक्ष की मृत्यु हो जाती है या अन्य परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो यह अनुबंध उनके वैध उत्तराधिकारियों पर भी लागू रहेगा। इससे भविष्य में उत्तराधिकार संबंधी विवाद कम होने की उम्मीद है।

Chhattisgarh Rent Control Amendment Bill 2026:-Property Manager को पहली बार मिली कानूनी पहचान

वर्तमान समय में बड़ी संख्या में भवन स्वामी अपनी संपत्तियों का संचालन प्रॉपर्टी मैनेजर के माध्यम से कराते हैं। इसे देखते हुए संशोधन में पहली बार Property Manager की कानूनी परिभाषा, अधिकार, जिम्मेदारियां और दुरुपयोग की स्थिति में कार्रवाई के स्पष्ट प्रावधान जोड़े गए हैं। इससे संपत्ति प्रबंधन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।

Chhattisgarh Rent Control Amendment Bill 2026:-मकान मालिक किराया नहीं ले तो भी होगी व्यवस्था

संशोधित कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कारण से भवन स्वामी किराया लेने से इनकार करता है, तो किरायेदार निर्धारित प्रक्रिया के तहत किराया जमा कर सकेगा। इससे किसी भी पक्ष के कानूनी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और अनावश्यक विवादों से बचा जा सकेगा।

Chhattisgarh Rent Control Amendment Bill 2026:-60 दिनों में विवाद निपटाने का लक्ष्य

भाड़ा नियंत्रण अधिकरण (Rent Tribunal) की कार्यवाही को तेज और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार—

• मामलों में अधिकतम तीन बार ही स्थगन (Adjournment) दिया जा सकेगा।
• यथासंभव 60 दिनों के भीतर विवादों का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा।
• अधिकरण को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां, जैसे समन जारी करने का अधिकार, भी प्रदान किया जाएगा।

Chhattisgarh Rent Control Amendment Bill 2026:-क्या होगा फायदा?

सरकार का मानना है कि नए संशोधन से—

• मकान मालिकों का किराये पर संपत्ति देने का विश्वास बढ़ेगा।
• किरायेदारों के अधिकारों को मजबूत कानूनी संरक्षण मिलेगा।
• किरायेदारी व्यवस्था अधिक पारदर्शी और संतुलित बनेगी।
• किराया विवादों के निपटारे में तेजी आएगी।
• राज्य में आवासीय किराया बाजार को नई गति मिलेगी।

राज्य सरकार का कहना है कि यह संशोधन सुशासन, त्वरित न्याय और नागरिक हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।