WhatsApp Service:-व्हाट्सएप पर मिलेंगे बी-1, खसरा और ऋण पुस्तिका, अब तहसील के चक्कर नहीं! सीएम साय का बड़ा ऐलान, राजस्व विभाग को सख्त चेतावनी
WhatsApp Service:-छत्तीसगढ़ के किसानों और आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका और अन्य भूमि संबंधी दस्तावेज व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाए। इसका उद्देश्य लोगों को तहसील और पटवारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत दिलाना और राजस्व सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार की नीति पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त राजस्व प्रशासन स्थापित करने की है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
WhatsApp Service:-व्हाट्सएप पर मिलेंगी ये सुविधाएं
बैठक में डिजिटल किसान किताब और भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को निम्न दस्तावेज आसानी से उपलब्ध कराए जाएं—
- बी-1
- खसरा
- ऋण पुस्तिका
- अन्य भूमि संबंधी दस्तावेज
इस सुविधा के लागू होने के बाद किसानों को दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
WhatsApp Service:-RBC 6-4 के मामलों का होगा त्वरित निराकरण
मुख्यमंत्री ने आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदक स्वयं आवेदन कर सकेंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होगी।
WhatsApp Service:-VASUNDHARA परियोजना से बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड
बैठक में VASUNDHARA (Verified Accessible System for Unified Digital Land Records & Historical Archives) परियोजना की भी समीक्षा हुई। इस परियोजना के तहत राज्य के सभी जिला एवं तहसील कार्यालयों के राजस्व अभिलेखों का एकीकृत डिजिटल अभिलेखागार तैयार किया जाएगा। इससे प्रमाणित दस्तावेज कुछ ही मिनटों में जारी किए जा सकेंगे तथा रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की संभावनाएं भी कम होंगी।
WhatsApp Service:-अबूझमाड़ सहित असर्वेक्षित गांवों का होगा सर्वे
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से अबूझमाड़ क्षेत्र सहित सभी असर्वेक्षित गांवों का सर्वे तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए ताकि भूमि रिकॉर्ड तैयार हो सकें और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
WhatsApp Service:-साइबर तहसील पर भी मंथन
बैठक में साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। इस व्यवस्था के लागू होने पर अविवादित नामांतरण, बंटवारा समेत कई राजस्व सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकेंगी। ऐसे डिजिटल राजस्व मॉडल अन्य राज्यों में भी अपनाए जा रहे हैं, जहां नागरिकों को व्हाट्सएप आधारित सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
WhatsApp Service:-पटवारी समेत रिक्त पदों पर होगी भर्ती
मुख्यमंत्री ने विभाग में पटवारी, राजस्व निरीक्षक, लिपिक एवं अन्य रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, तहसीलों के अधोसंरचना विकास तथा तहसीलदारों को आवश्यक वाहन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
