Forest Department:-वन विभाग हुआ पूरी तरह डिजिटल: अब बिना मंजूरी नहीं चलेगी कोई फिजिकल फाइल, मंत्री केदार कश्यप के सख्त निर्देश
Forest Department:-छत्तीसगढ़ सरकार वन विभाग को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने विभाग के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब मुख्यालय, वृत्त, वनमंडल समेत सभी कार्यालयों में फाइलों और डाक का संचालन अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाएगा। यह फैसला शासन की डिजिटल गवर्नेंस नीति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
READ MORE:- सड़क या तालाब? बदहाल सड़क के गड्ढों में कांग्रेस ने किया ‘मछली पालन’, अनोखे प्रदर्शन से सरकार पर साधा निशाना
मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्तर पर कोई फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से ही पूरा करना होगा। इससे शासन की डिजिटल कार्यप्रणाली को पूरी तरह लागू करने में मदद मिलेगी।
Forest Department:-ई-ऑफिस से होंगे ये बड़े फायदे
वन मंत्री के अनुसार, ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से—
- फाइलों के निस्तारण की गति बढ़ेगी।
- निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।
- सभी कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग संभव होगी।
- कार्यालयों में अनावश्यक देरी खत्म होगी।
- आम नागरिकों से जुड़े मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।
Forest Department:-डिजिटल गवर्नेंस पर सरकार का फोकस
केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और तकनीक आधारित प्रशासन को लगातार बढ़ावा दे रही है। वन विभाग में ई-ऑफिस का पूर्ण क्रियान्वयन इसी सोच का हिस्सा है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली अधिक दक्ष, जवाबदेह और पूरी तरह डिजिटल बनेगी। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस के 100 प्रतिशत अनुपालन की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं।
