छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Budget 2027-28:-छत्तीसगढ़ में बड़े फैसलों से पहले विभागों की होगी परीक्षा, सरकार ने मांगा तीन साल का हिसाब

Chhattisgarh Budget 2027-28:- छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों को अब अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और खर्च का पूरा हिसाब देना होगा। राज्य सरकार ने सभी विभागों से पिछले वर्षों में खर्च की गई राशि, योजनाओं की प्रगति और आने वाले समय की जरूरतों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। इसके लिए विभागों को तय समय सीमा के भीतर प्रस्ताव और रिपोर्ट तैयार करनी होगी। दरअसल, प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारी शुरू हो गई है। वित्त विभाग ने 21 से 30 दिसंबर 2026 के बीच विभागवार बजट चर्चा का कार्यक्रम तय किया है। ये बैठकें मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होंगी।

Chhattisgarh Budget 2027-28:- 20 नवंबर तक देना होगा बजट प्रस्ताव

वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव की ओर से जारी पत्र के अनुसार, सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के पुनरीक्षित अनुमान और 2027-28 के बजट अनुमान के प्रस्ताव 20 नवंबर 2026 तक जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभागों को प्रस्ताव की हार्डकॉपी और सॉफ्टकॉपी दोनों वित्त विभाग को उपलब्ध करानी होंगी। इसके अलावा IFMIS पोर्टल पर प्रस्तावों की ऑनलाइन एंट्री भी अनिवार्य की गई है।

Chhattisgarh Budget 2027-28:- 21 दिसंबर से शुरू होगा विभागों के कामकाज का मंथन

वित्त विभाग ने बजट चर्चा के लिए अलग-अलग विभागों की तारीखें निर्धारित की हैं। 21 दिसंबर से शुरू होने वाली यह प्रक्रिया 30 दिसंबर तक चलेगी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, उद्योग, गृह, महिला एवं बाल विकास और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रस्तावों की समीक्षा होगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 दिसंबर को उच्च शिक्षा, कृषि, पशुपालन और सामान्य प्रशासन सहित कई विभागों की चर्चा होगी। वहीं 22 दिसंबर को परिवहन, सहकारिता, आवास एवं पर्यावरण और खनिज साधन जैसे विभागों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

23 दिसंबर को स्कूल शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, श्रम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बारी होगी। इसके बाद 24 दिसंबर को गृह, राजस्व, लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण सहित अन्य विभागों के प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी।

28 दिसंबर को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और जल संसाधन विभागों की चर्चा होगी। 29 दिसंबर को रोजगार, कौशल विकास, उद्योग, खाद्य, आबकारी, ऊर्जा और वन विभाग के प्रस्तावों पर मंथन किया जाएगा। अंतिम दिन 30 दिसंबर को जनसंपर्क और वित्त विभाग की बजट चर्चा निर्धारित है।

Chhattisgarh Budget 2027-28:- सिर्फ नई मांगें नहीं, पुराने खर्च का भी देना होगा जवाब

इस बार विभागों को नई योजनाओं के लिए बजट मांगने के साथ पुराने खर्च और योजनाओं के परिणामों की जानकारी भी देनी होगी।

वित्त विभाग ने वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के वास्तविक खर्च का ब्योरा मांगा है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत बजट और नवंबर 2026 तक हुए खर्च की जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी।

विभागों को बताना होगा कि प्रमुख योजनाओं में कितनी प्रगति हुई, पिछले दो वर्षों में क्या सुधार किए गए और आने वाले वित्तीय वर्ष में किन नए कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

Chhattisgarh Budget 2027-28:- नई भर्ती से लेकर सरकारी वाहनों तक मांगी जानकारी

बजट तैयार करने से पहले सरकार विभागों की नई जरूरतों का भी आकलन करेगी। इसके तहत नए पदों के सृजन, भर्ती संबंधी प्रस्तावों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और कार्यभारित कर्मचारियों की स्थिति की जानकारी मांगी गई है।

इसके साथ ही नए सरकारी वाहनों की खरीद, किराये के वाहनों पर खर्च, हितग्राहीमूलक योजनाओं और विभागों के अधीन निगम-मंडलों तथा स्वायत्त संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण भी देना होगा।

हालांकि, नए पदों और अन्य प्रस्तावों की जानकारी मांगे जाने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें स्वीकृति मिल गई है। इन पर बजट प्रक्रिया के दौरान निर्णय लिया जाएगा।

Chhattisgarh Budget 2027-28:- 10 दिसंबर तक PPT जमा करना जरूरी

वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्धारित प्रारूप में अपनी विस्तृत जानकारी 10 दिसंबर 2026 से पहले PPT के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

विभागों को नई योजनाओं और कार्यों के प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करने होंगे। नए बजट मदों पर अंतिम निर्णय मंत्रीस्तरीय चर्चा में लिया जाएगा।

वित्त विभाग ने समान उद्देश्य वाली योजनाओं को एकीकृत करने पर भी जोर दिया है, ताकि योजनाओं का दोहराव कम हो और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके।

Chhattisgarh Budget 2027-28:- क्या इस बार बजट में बदलेंगी विभागों की प्राथमिकताएं?

आगामी बजट की तैयारियों में सरकार का ध्यान केवल नई घोषणाओं पर नहीं, बल्कि पहले से चल रही योजनाओं की प्रगति और उनके खर्च की समीक्षा पर भी रहेगा। विभागवार बैठकों के बाद प्रस्तावों को आगे की बजट प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विभागों को आगामी बजट में कितनी प्राथमिकता मिलती है। हालांकि, वास्तविक बजट आवंटन और नई योजनाओं की तस्वीर बजट पेश होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

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