CG News:-छत्तीसगढ़ में नगर सैनिकों की जेब में आएंगे ₹11,370 ज्यादा? मानदेय बढ़ाने की तैयारी, जानिए पूरा गणित

CG News:-रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगर सैनिकों के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी है। गृह विभाग की अनुशंसा के मुताबिक, स्वयंसेवी नगर सैनिकों का कुल मासिक मानदेय मौजूदा ₹19,500 से बढ़ाकर ₹30,870 करने का प्रस्ताव है। यदि इस प्रस्ताव को शासन की अंतिम मंजूरी मिल जाती है, तो नगर सैनिकों को हर महीने ₹11,370 तक अतिरिक्त राशि मिल सकती है।
नगर सैनिक कानून-व्यवस्था बनाए रखने, चुनाव ड्यूटी, सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे में मानदेय बढ़ाने की पहल को उनके आर्थिक हितों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, प्रस्तावित राशि को लेकर अंतिम सरकारी आदेश और भुगतान शुरू होने की तारीख की आधिकारिक पुष्टि अभी जरूरी है।
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CG News:-₹19,500 से ₹30,870 तक कैसे पहुंचेगा मानदेय?
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत मानदेय की गणना तीन मदों को जोड़कर की गई है। इसके अनुसार मूल मानदेय, महंगाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता शामिल होंगे।
- मूल मानदेय: ₹19,500 प्रतिमाह
- महंगाई भत्ता: ₹11,310 प्रतिमाह
- वर्दी धुलाई भत्ता: ₹60 प्रतिमाह
- कुल प्रस्तावित मानदेय: ₹30,870 प्रतिमाह
इस गणना के अनुसार, वर्तमान ₹19,500 की तुलना में प्रस्तावित राशि ₹11,370 अधिक है। यानी कुल मानदेय में लगभग 58.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। हालांकि, यह लाभ तभी लागू होगा जब संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिलकर प्रभावी आदेश जारी किया जाएगा।
CG News:-तीन साल बाद फिर बढ़ोतरी की उम्मीद
नगर सैनिकों के मानदेय में इससे पहले भी संशोधन किए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017 में मानदेय ₹10,000 से बढ़ाकर ₹13,200 किया गया था। इसके बाद 30 मई 2023 के आदेश के तहत 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी बढ़ोतरी के बाद मानदेय ₹19,500 प्रतिमाह हुआ था।
अब प्रस्तावित संशोधन के बाद नगर सैनिकों को पहले से अधिक आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, पुराने आदेशों और नई प्रस्तावित दरों की अंतिम पुष्टि संबंधित विभागीय दस्तावेजों से की जानी चाहिए।
CG News:-सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी जुड़ा है मामला
छत्तीसगढ़ में नगर सैनिकों के वेतन और सेवा सुविधाओं का मुद्दा न्यायिक प्रक्रिया से भी जुड़ा रहा है। जुलाई 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, नगर सैनिकों को पुलिस आरक्षकों के समकक्ष वेतन और सुविधाएं देने से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट में राज्य सरकार की ओर से आवश्यक कार्रवाई में देरी को लेकर भी सवाल उठाए गए थे।
ऐसे में मानदेय में संशोधन की चर्चा को केवल महंगाई से राहत के तौर पर नहीं, बल्कि नगर सैनिकों की सेवा शर्तों और आर्थिक अधिकारों के व्यापक संदर्भ में भी देखा जा रहा है।
CG News:-करीब 7,900 नगर सैनिकों को मिल सकता है लाभ
प्रस्तुत जानकारी के मुताबिक, प्रस्तावित बढ़ोतरी का लाभ प्रदेश के लगभग 7,900 नगर सैनिकों को मिलने की बात कही गई है। हालांकि, इस संख्या की भी आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। यदि प्रस्ताव इसी दायरे में लागू होता है, तो इससे हजारों परिवारों की मासिक आय में सुधार हो सकता है।
नगर सैनिकों के लिए सबसे अहम सवाल अब यही है कि प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी कब मिलेगी और नई दर से भुगतान किस तारीख से शुरू होगा।
CG News:-अभी इन दो बातों पर रहेगी नजर
पहला: क्या राज्य शासन ₹30,870 प्रतिमाह के प्रस्ताव को मंजूरी देता है?
दूसरा: नई दर लागू होने पर भुगतान की प्रभावी तारीख क्या होगी और क्या कोई अतिरिक्त शर्तें निर्धारित की जाएंगी?
फिलहाल, नगर सैनिकों के लिए मानदेय बढ़ने की उम्मीद जरूर बनी है, लेकिन अंतिम सरकारी आदेश आने तक ₹30,870 को स्वीकृत मानदेय कहना सही नहीं होगा।
