Black Day:-संसद में ‘ब्लैक डे’! राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष काले कपड़ों में, NEET और लाठीचार्ज पर मोदी सरकार को घेरा

Black Day:-NEET पेपर लीक, छात्रों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस और INDIA गठबंधन का विरोध प्रदर्शन बुधवार को संसद तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए प्रदर्शन के एक दिन बाद विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और इसे ‘ब्लैक डे’ के रूप में मनाते हुए सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि NEET परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के बावजूद केंद्र सरकार जवाबदेही से बच रही है।
READ MORE:- बैंक जाने से पहले पढ़ लें ये खबर! इस हफ्ते लगातार बंद रहेंगी बैंक शाखाएं, जानिए कब-कब मिलेगी छुट्टी
Black Day:-मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने राजाजी मार्ग से लोक कल्याण मार्ग की ओर मार्च निकालते हुए प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने की कोशिश की थी। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। बाद में सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया।

बुधवार के विरोध प्रदर्शन से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में INDIA गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। बैठक में संसद के भीतर सरकार को NEET, परीक्षा प्रणाली और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई गई।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों की मांगें पूरी तरह जायज हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध करना उनका अधिकार है। वहीं कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं बचा है। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि छात्रों और विपक्षी नेताओं पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में सभी विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं और सरकार से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग करेंगे।

उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार NEET मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कांग्रेस पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
