CG News:-छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में बढ़ी हलचल, एक फैसले ने खड़ी की नई चुनौती, जानिए क्या है पूरा मामला?

CG News:- छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एक बार फिर कर्मचारियों की नाराजगी खुलकर सामने आई है। लंबे समय से अपनी मांगों के समाधान का इंतजार कर रहे नर्सिंग संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारी अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कर्मचारियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार मांगें उठाने और चरणबद्ध आंदोलन करने के बावजूद शासन और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। इस आंदोलन के चलते मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।
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CG News:- लंबे इंतजार के बाद कर्मचारियों ने खोला मोर्चा
छत्तीसगढ़ के 10 मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत नर्सिंग संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से शासन और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सामने अपनी समस्याएं रख रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ है।
नर्सिंग संघ के अनुसार, वेतनमान और ग्रेड पे में सुधार के लिए 30 जनवरी 2026 को प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसके बावजूद इसे लागू नहीं किया गया। इसी नाराजगी के चलते कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया है।
CG News:- 10 से 12 हजार में मरीजों की देखभाल, अब 40 हजार वेतन की मांग
नर्सिंग कर्मचारियों ने संविदा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और दैनिक वेतन पर कार्यरत स्टाफ नर्सों के नियमितीकरण की मांग उठाई है।
संघ का दावा है कि कई नर्सिंग कर्मचारी महज 10 से 12 हजार रुपये मासिक वेतन पर मरीजों की देखभाल जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें वर्तमान कार्यस्थल पर ही नियमित किया जाए।
इसके साथ ही नियमितीकरण होने तक संविदा, NHM और दैनिक वेतनभोगी नर्सिंग कर्मचारियों को 40 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देने की मांग की गई है।
वेतन के साथ भत्तों और पदनाम में भी बदलाव की मांग
नर्सिंग संघ ने केंद्र सरकार के अनुरूप ग्रेड पे और वेतनमान लागू करने की मांग की है। इसके अलावा नर्सिंग अलाउंस बढ़ाकर 7,200 रुपये और वाशिंग अलाउंस 1,800 रुपये प्रतिमाह करने की मांग रखी गई है।
कर्मचारियों ने स्टाफ नर्स का पदनाम बदलकर ‘नर्सिंग ऑफिसर’ और नर्सिंग सिस्टर का पदनाम ‘सीनियर नर्सिंग ऑफिसर’ करने की भी मांग की है।
संघ का कहना है कि नर्सिंग कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और कार्य की प्रकृति को देखते हुए उनके पदनाम और वेतन संबंधी व्यवस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए।
CG News:- मेडिकल कॉलेजों में नए पद और नियमित भर्ती की मांग
नर्सिंग कर्मचारियों ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में स्वीकृत पदों और निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नियमित भर्ती करने की मांग उठाई है।
इसके अलावा प्रदेश स्तर पर नर्सिंग डायरेक्टर का पद सृजित करने तथा प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद बनाने की मांग की गई है।
संघ ने इन पदों के लिए केंद्र सरकार के अनुरूप योग्यता, ग्रेड पे और वेतनमान निर्धारित करने की भी मांग रखी है।
CG News:- 1,500 रुपये का स्टाइपेंड, अब 15 हजार करने की मांग
नर्सिंग विद्यार्थियों को मिलने वाले स्टाइपेंड का मुद्दा भी आंदोलन में प्रमुखता से उठाया गया है।
संघ का दावा है कि वर्ष 1999 से इंटर्नशिप करने वाले नर्सिंग विद्यार्थियों को महज 1,500 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा है। लंबे समय से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
नर्सिंग संघ ने इस राशि को बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है, ताकि प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिल सके।
CG News:- पदोन्नति की प्रक्रिया भी लंबित, आंदोलन जारी रखने की चेतावनी
नर्सिंग कर्मचारियों ने नर्सिंग प्रदर्शक, सहायक नर्सिंग अधीक्षक और नर्सिंग सिस्टर जैसे पदों पर वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति देने की मांग की है।
संघ का कहना है कि लंबे समय से पदोन्नति की प्रक्रिया लंबित होने के कारण कर्मचारियों में असंतोष है।
नर्सिंग कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी 9 सूत्रीय मांगों पर शासन की ओर से ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि हड़ताल से मरीजों की सेवाएं कितनी प्रभावित हुई हैं, इसकी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है।
CG News:- 21 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास घेरने की तैयारी
इस आंदोलन को लेकर एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि जल्द ग्रेड पे संबंधी आदेश जारी नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
संघ ने 21 नवंबर को नवा रायपुर में प्रदेशभर के नर्सिंग कर्मचारियों को एकत्र करने और मुख्यमंत्री निवास के घेराव की रणनीति बनाई है। वहीं, विभाग की ओर से वर्ष 2018 में गठित समिति की अनुशंसाओं पर काम जारी होने की जानकारी दी गई है, लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हैं।
