छत्तीसगढ़
CG NEWS:-छत्तीसगढ़ में नई बिजली दरें लागू : सिर्फ 1.89% बढ़ोतरी, आम जनता पर नहीं पड़ेगा भारी असर

CG NEWS:-छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नए बिजली टैरिफ की घोषणा कर दी है। विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि इस बार सिर्फ 1.89 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम जनता पर बहुत अधिक आर्थिक भार नहीं पड़ेगा।
घरेलू उपभोक्ताओं को मामूली बढ़ोतरी:
- निचले मध्यम वर्ग को 10 पैसे प्रति यूनिट और अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को 20 पैसे प्रति यूनिट अधिक देना होगा।
- अस्थायी घरेलू कनेक्शन के लिए अब टैरिफ 1.25 गुना (पहले 1.5 गुना) लगेगा।
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CG NEWS:-कॉमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ता:
- गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी।
- प्रिंटिंग प्रेस उपभोक्ताओं को अब औद्योगिक श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे उनके बिल में राहत मिलेगी।
कृषि क्षेत्र के लिए सरकार का सहयोग:
- कृषि पंपों पर 50 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि, लेकिन इसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
- गैर-सब्सिडी वाले किसानों को अब 30% तक की छूट मिलेगी।
नक्सल प्रभावित जिलों के लिए राहत:
- इन इलाकों में मोबाइल टॉवरों को 10% की छूट दी गई है, जिससे संचार व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम:
- महिला स्व-सहायता समूहों को ऊर्जा शुल्क में 10% की छूट पहले की तरह जारी रहेगी।
ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों को भी राहत:
- बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों के अस्पतालों को दी जा रही 5% की छूट को बरकरार रखा गया है।
CG NEWS:-इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा:
- ई-व्हीकल चार्जिंग यूनिट के लिए टैरिफ औसत लागत के बराबर:
- ₹7.02 प्रति यूनिट (निम्न दबाव)
- ₹6.32 प्रति केवीएएच (उच्च दबाव)
मुख्य बातें संक्षेप में:
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| बिजली दर में वृद्धि | केवल 1.89% |
| घरेलू उपभोक्ता | 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि |
| कॉमर्शियल उपभोक्ता | 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि |
| कृषि पंप | 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़े, खर्च राज्य सरकार वहन करेगी |
| नक्सल प्रभावित जिले | मोबाइल टावरों को 10% की छूट |
| महिला स्व-सहायता समूह | 10% की छूट जारी रहेगी |
| इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग | नई टैरिफ: ₹7.02/यूनिट (निम्न दाब), ₹6.32/kVAH (उच्च दाब) |
| अग्रिम भुगतान पर छूट | अब 1.25% छूट (पहले 0.50%) |
| पोहा/मुरमुरा उद्योग | छूट 5% से बढ़कर 10% |
बिजली कंपनी का बयान:
“हमने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बिजली दरें तय की हैं। यह दरें विकास को गति देने वाली और संतुलित हैं। राज्य सरकार की मदद से किसानों और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।”
