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IMF Shartein:-आईएमएफ ने पाकिस्तान पर लगाई 11 नई सख्त शर्तें, भारत से बढ़ते तनाव पर जताई चिंता
IMF Shartein:-अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान को 2.4 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की अगली किश्त जारी करने से पहले 11 नई सख्त शर्तें रखी हैं। इसके साथ ही IMF ने भारत के साथ बढ़ते तनाव को पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता और सुधारों के लिए खतरा बताया है।
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IMF की 11 नई शर्तें:
| क्रमांक | शर्त | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | ₹17.6 ट्रिलियन का बजट पास करना | संसद को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए IMF के दिशा-निर्देशों के अनुसार बजट पारित करना होगा। |
| 2 | बिजली बिल में डेब्ट सर्विस चार्ज बढ़ाना | उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले अतिरिक्त चार्ज में वृद्धि करनी होगी। |
| 3 | 3 साल से पुराने सेकंड हैंड कारों के आयात पर से रोक हटाना | अब 5 साल तक पुरानी गाड़ियों का व्यावसायिक आयात संभव होगा। |
| 4 | रक्षा बजट में भारी इजाफा | पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट ₹2.414 ट्रिलियन कर दिया है, जो IMF के अनुमानों से भी ज्यादा है। |
| 5 | कृषि आय पर टैक्स लगाना | चारों प्रांतों को नया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लागू करना होगा और प्रभावी टैक्स कलेक्शन प्लेटफॉर्म बनाना होगा। |
| 6 | गवर्नेंस सुधार पर रिपोर्ट प्रकाशित करना | IMF की सलाह पर आधारित एक व्यापक एक्शन प्लान सरकार को सार्वजनिक करना होगा। |
| 7 | 2027 के बाद की वित्तीय रणनीति तैयार करना | 2028 से आगे के वित्तीय नियमन और ढांचे को लेकर दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। |
| 8 | बिजली और गैस दरों में समय पर समायोजन करना | बिजली के टैरिफ को लागत के बराबर रखने के लिए हर साल 1 जुलाई को संशोधन और गैस दरों का समायोजन हर छह महीने में करना होगा। |
| 9 | कैप्टिव पावर लेवी को स्थायी बनाने का कानून पास करना | संसद को इस कानून को जून के अंत तक स्थायी रूप से लागू करना होगा। |
| 10 | बिजली बिल पर लगने वाले सरचार्ज की सीमा हटाना | अभी ₹3.21 प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा है, जिसे हटाना पड़ेगा। |
| 11 | स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन पर मिल रही छूटें बंद करना | 2035 तक सभी इंसेंटिव को खत्म करने की योजना बनाकर इस साल के अंत तक रिपोर्ट पेश करनी होगी। |
IMF Shartein:-भारत-पाकिस्तान तनाव पर IMF की चेतावनी:
IMF ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव, विशेषकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद, पाकिस्तान के सुधार कार्यक्रमों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अगर यह तनाव बना रहता है या और बढ़ता है, तो इससे पाकिस्तान की वित्तीय स्थिरता, बाह्य स्थिति और सुधार लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव:
- कुल IMF शर्तें: 50 (नई 11 शर्तों सहित)
- बजट आकार: ₹17.6 ट्रिलियन
- विकास खर्च: ₹1.07 ट्रिलियन
- रक्षा बजट: ₹2.414 ट्रिलियन
