Census 2026:-अब जनगणना में आपकी पूरी जानकारी होगी दर्ज: घर, अनाज, गाड़ी तक पूछेगी सरकार, लिव-इन कपल्स को भी मिलेगा शादीशुदा का दर्जा

Census 2026:-देश में होने वाली जनगणना 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार की जनगणना पहले से बिल्कुल अलग और आधुनिक होगी। सरकार इसे डिजिटल तरीके से करेगी, जिसमें लोगों से सिर्फ जनसंख्या ही नहीं बल्कि उनकी जीवनशैली से जुड़ी कई अहम जानकारियां ली जाएंगी।
–1 अप्रैल 2026 से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। इसके लिए सरकार ने 33 सवालों की सूची तैयार की है, जिनके आधार पर हर घर की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी।
Census 2026:-क्या-क्या जानकारी मांगी जाएगी?
| श्रेणी | पूछे जाने वाले सवाल |
|---|---|
| घर की जानकारी | मकान नंबर, मालिकाना हक (अपना/किराए का), दीवार-छत का मटेरियल |
| परिवार | मुखिया का नाम, लिंग, जाति (SC/ST/अन्य), परिवार के सदस्य |
| सुविधाएं | पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं |
| वाहन | साइकिल, बाइक, कार जैसी चीजें |
| खान-पान | परिवार में मुख्य रूप से खाया जाने वाला अनाज |
| वैवाहिक स्थिति | शादीशुदा जोड़े और लिव-इन कपल्स |
Census 2026:-अब खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी
सरकार ने एक खास ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जहां लोग खुद अपनी जानकारी भर सकते हैं। इसे सेल्फ-एन्यूमरेशन कहा जाता है।
-इस पोर्टल पर लोगों की मदद के लिए FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल) भी दिए गए हैं।
Census 2026:-जनगणना का टाइमलाइन
| चरण | तारीख |
|---|---|
| पहला चरण (हाउस लिस्टिंग) | 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 |
| दूसरा चरण (जनसंख्या गणना) | 2027 में पूरा होगा |
Census 2026:-कोरोना की वजह से हुई देरी
दरअसल, यह जनगणना पहले 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। अब इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
Census 2026:-लिव-इन कपल्स के लिए नया नियम
इस बार जनगणना में एक बड़ा बदलाव किया गया है
-अगर कोई कपल लिव-इन रिलेशनशिप में है और खुद को स्थायी संबंध में मानता है, तो उन्हें शादीशुदा जोड़ा माना जाएगा।
-यह पहली बार है जब ऐसे रिश्तों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जा रही है।
Census 2026:-कैसे होगी प्रक्रिया?
- शुरुआत भवन नंबर से होगी
- फिर घर की बनावट और स्थिति पूछी जाएगी
- इसके बाद परिवार और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी ली जाएगी
क्यों जरूरी है यह डेटा?
सरकार इन आंकड़ों का इस्तेमाल आने वाले 10 साल की योजनाएं बनाने में करेगी, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकें।
