छत्तीसगढ़ शराब घोटाला:शराब घोटाले में फिर खुला पुराना पन्ना, बघेल परिवार के लिए क्यों बढ़ी बेचैनी?

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर चर्चा में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को लेकर दिल्ली स्थित एक प्राधिकरण के फैसले ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। करोड़ों रुपये की संपत्तियों, रियल एस्टेट कारोबार और कथित अवैध लेन-देन से जुड़ी जांच में अब संपत्तियों की कुर्की का मामला अहम हो गया है।
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला:ED की कार्रवाई पर प्राधिकरण की मुहर
छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली स्थित धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के निर्णायक प्राधिकरण ने चैतन्य बघेल से संबंधित संपत्तियों की अस्थायी कुर्की को बरकरार रखा है।
मामले से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने 10 नवंबर 2025 को अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया था। इसके बाद 8 दिसंबर 2025 को प्राधिकरण के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी।
19 मार्च 2026 को मामले की सुनवाई हुई। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, प्राधिकरण के सदस्य (वित्त) प्रदीप कुमार उपाध्याय ने कुर्की की पुष्टि की। आदेश की प्रतियां चैतन्य बघेल के भिलाई-3 स्थित आवास की बाहरी दीवार पर चस्पा किए जाने की भी जानकारी सामने आई है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला:रियल एस्टेट कारोबार तक कैसे पहुंची जांच?
ED का आरोप है कि कथित शराब घोटाले से प्राप्त अवैध धन का इस्तेमाल रियल एस्टेट कारोबार और विभिन्न संपत्तियों में किया गया।
जांच एजेंसी के अनुसार, चैतन्य बघेल की कथित शराब सिंडिकेट में महत्वपूर्ण भूमिका थी और वे अवैध धन के लेन-देन से जुड़े हिसाब-किताब में शामिल थे।
ED ने दावा किया है कि कथित अपराध से अर्जित धन का निवेश रियल एस्टेट परियोजनाओं में किया गया। हालांकि, ये जांच एजेंसी के आरोप हैं और इन्हें अदालत में अंतिम रूप से सिद्ध अपराध नहीं माना जा सकता।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला:61.20 करोड़ की संपत्तियां जांच के दायरे में
नवंबर 2025 में ED ने चैतन्य बघेल से जुड़ी लगभग 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने की कार्रवाई की थी। इनमें रियल एस्टेट परियोजना ‘विट्ठल ग्रीन्स’ से संबंधित प्लॉट भी शामिल बताए गए हैं।
उपलब्ध विवरण के अनुसार, कुर्क की गई प्रमुख संपत्तियों में शामिल हैं:
- भिलाई-3 में लगभग 1.65 करोड़ रुपये मूल्य का प्लॉट या भवन तथा भिलाई और दुर्ग की अन्य अचल संपत्तियां।
- बैंक में जमा 41.20 लाख रुपये और एक लाख रुपये की दो अलग-अलग फिक्स्ड डिपॉजिट।
- दुर्ग जिले की पाटन तहसील के ग्राम कुरुडीह में स्थित कृषि भूमि के कई भूखंड।
इन संपत्तियों को लेकर ED का दावा है कि इनका संबंध कथित मनी लॉन्ड्रिंग से है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला:अब चैतन्य बघेल के सामने क्या विकल्प?
प्राधिकरण द्वारा कुर्की की पुष्टि होने के बाद भी चैतन्य बघेल के पास कानूनी चुनौती देने का विकल्प मौजूद है।
उपलब्ध आदेश के विवरण के अनुसार, वे आदेश की प्राप्ति से 45 दिनों के भीतर PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं।
कानूनी दृष्टि से यह समझना जरूरी है कि संपत्ति की कुर्की की पुष्टि और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषसिद्धि दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। कुर्की संबंधी आदेश से अपने आप यह साबित नहीं होता कि संबंधित व्यक्ति अपराध का दोषी है।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला:छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर चर्चा
भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में उनके बेटे से जुड़े इस मामले का राजनीतिक महत्व भी है।
शराब घोटाले की जांच पहले से प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय रही है। अब संपत्तियों की कुर्की से जुड़े आदेश के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है।
आने वाले समय में इस मामले की कानूनी कार्यवाही और संभावित अपील पर नजर रहेगी।
