CG News:-छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा टकराव, अब प्रशासन के नए कदम से बढ़ी हलचल!

CG News:-छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ पटवारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने भी सख्त रुख अपना लिया है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हड़ताली पटवारियों के खिलाफ निलंबन, तबादले और विभागीय कार्रवाई का सिलसिला जारी है।
ताजा जानकारी के अनुसार, प्रदेश में 34 और हड़ताली पटवारियों को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही अब तक निलंबित पटवारियों की कुल संख्या 141 पहुंच गई है।
READ MORE:- राहुल गांधी के एक जवाब से सियासत में हलचल, सीधे PM मोदी तक पहुंची बात!
CG News:-आठ जिलों में 34 पटवारियों पर कार्रवाई
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, प्रशासन ने प्रदेश के आठ जिलों में निलंबन की कार्रवाई की है। सबसे ज्यादा 9 पटवारी जशपुर जिले में निलंबित किए गए हैं। वहीं, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 8 पटवारियों पर कार्रवाई हुई है।
इसके अलावा कोरबा में 2, मुंगेली में 4, जांजगीर-चांपा में 4, सक्ती में 2, सुकमा में 1 और बीजापुर जिले में 4 पटवारियों को निलंबित किया गया है।
CG News:-3,912 पटवारियों को नोटिस, 95 के तबादले
हड़ताल के बीच प्रशासन ने केवल निलंबन तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेशभर में अब तक 3,912 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
इसके साथ ही 95 पटवारियों का तबादला किया गया है, जबकि 336 पटवारियों के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है। इसके तहत संबंधित कर्मचारियों की सेवा निरंतरता और उससे जुड़े लाभ प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव संबंधित विभागीय आदेशों और सेवा नियमों पर निर्भर करेगा।
वहीं, 186 पटवारियों को अंतिम चेतावनी भी दी गई है।
CG News:-राजस्व कार्यों पर पड़ सकता है असर
पटवारियों की हड़ताल से जमीन संबंधी राजस्व कार्यों के प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। नामांतरण, बंटवारा, भूमि रिकॉर्ड में सुधार और अन्य राजस्व सेवाओं के लिए पटवारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
हड़ताल लंबी खिंचने की स्थिति में आम नागरिकों और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, किन जिलों में कितने राजस्व कार्य लंबित हैं, इसका स्पष्ट आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
CG News:-क्या सख्ती से खत्म होगा आंदोलन?
लगातार निलंबन और विभागीय कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि प्रशासन हड़ताल को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। दूसरी ओर, आंदोलन समाप्त होने या पटवारियों और शासन के बीच सहमति बनने की कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
