8th Pay Commission:-मोदी सरकार की तैयारी: अब सिर्फ 12 साल में मिल सकेगी पूरी पेंशन, पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा फायदा!
8th Pay Commission:-सरकारी पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार अब कम्युटेड पेंशन की बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो पेंशनभोगियों को तीन साल पहले ही पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था नेशनल काउंसिल (JCM) ने सरकार से यह मांग की है। यह मांग उस चार्टर ऑफ डिमांड का हिस्सा है जो हाल ही में कैबिनेट सचिव को सौंपा गया है। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है, तो यह लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगी।
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कम्युटेड पेंशन का मतलब होता है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त ले लेता है। इसके बदले हर महीने मिलने वाली पेंशन से एक निश्चित रकम काटी जाती है। वर्तमान नियम के अनुसार, यह कटौती 15 साल तक जारी रहती है और उसके बाद ही कर्मचारी को उसकी पूरी पेंशन मिलती है। अब यही अवधि घटाकर 12 साल किए जाने की योजना है।
8th Pay Commission:-SCOVA (Standing Committee on Voluntary Agencies) की 11 मार्च 2025 को हुई 34वीं बैठक में भी इस विषय को गंभीरता से उठाया गया था। बैठक में मौजूद वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने माना कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, ताकि यह ज्यादा न्यायसंगत और व्यावहारिक हो सके।
अगर यह बदलाव लागू होता है, तो पेंशनर्स को जल्द आर्थिक स्थिरता मिलेगी और वे अधिक स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन कर सकेंगे। यह कदम उन लोगों के लिए एक तरह से सम्मान भी होगा जिन्होंने अपना पूरा जीवन सरकारी सेवा में समर्पित किया।
8th Pay Commission:-हालांकि, अब तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और परंपरा के अनुसार नया आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कम्युटेड पेंशन बहाली का मुद्दा प्राथमिकता में आ गया है, उससे यह उम्मीद मजबूत हुई है कि सरकार इस दिशा में जल्दी कोई ठोस फैसला ले सकती है।
